१ मङ्सिर, काठमाडाैँ ।
गत मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज राति १२ बजेदेखि स्थिर समय अर्थात माैन अवधि लागू हुँदैछ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नभएसम्मको लागि मौन अवधि लागू रहन्छ ।
मङ्सिर ४ गते बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान खसाउने समय हुनेछ । स्थिर समयमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरणका सम्बन्धमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा उल्लेख छ । उक्त अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायतका कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन ।
यसैगरी मतदान हुने दिनको ४८ घण्टा अघि मतदानस्थलको तीन सय मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । स्थिर समयमा कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका लागि सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा गराउन हुँदैन ।
यसैगरी मतदानको दिन राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ सङ्गठन वा सम्बन्धित व्यक्तिले मतदान केन्द्रमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतिनिधिले निर्वाचन चिह्न वा मत सङ्केत भएको पहिरन वा ब्याज लगाउन हुँदैन । मतदान केन्द्रमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पहिचान देखिने एकै किसिमको साङ्केतिक पोसाक र चीजवस्तु लगाउन, बोक्न वा देखाउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै मतदाता तथा आयोगले अनुमति दिएका व्यक्ति वा अधिकारीबाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्ति मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न हुँदैन । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा २४ मा कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै पनि उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । साथै उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै पनि व्यक्तिले आयोगको मर्यादामा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी प्रचारप्रसार गर्न हुने उल्लेख छ । ऐनअनुसार उक्त प्रावधानविपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमानकर्ताले रु २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।