०९ चैत्र, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन राजनितिक दलले रातारात आफ्नो गलत राजनितिक स्वार्थपूर्तिका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. विरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्ताव उपर स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरुको तर्फबाट अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्द लगाएतबाट दायर भएको रिट निवेदन सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७८।११।१३ नै दर्ता भए पनि हाल सम्म पनि उक्त मुद्दाको एक पल्ट पनि पेशी तोकिएको देखिदैन ।
विगतमा समेत तत्कालीक प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की उपर लगाइएको महाभियोग उपर परेको रिट निवेदनमा महाभियोग सम्वन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई रोक लगाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले नै काम काज गर्न भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरीम आदेश जारि भएको र हाल सम्म पनि उक्त मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा रहेको भएपनि स्वयम सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवज्ञा हुने गरि महिनौ देखि हालका प्रधानन्यायाधीश उपरको महाभियोग सम्वन्धी मुद्धा भने पेशी समेत नतोकिएको अवस्था छ ।
चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.लाई लगाइएको महाभियोग सम्वन्धी प्रस्तावमा पेश भएको २१ बुद्दे आरोपहरु पूर्ण रुपमा राजनितिक प्रकृतीको भई कानूनी रुपमा प्रमाणित हुन नसक्ने देखिएको अवस्थामा संविधानले तोकेको व्यवस्थाको गम्भीर उलंघन हुने गरि महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ नै नभएको अवस्थामा पनि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले काम काज गर्न रोक लगाउने कार्य कानून सम्मत नरहेको भनी रिट निवेदकको माग दावी रही उक्त रिटबाट स्वतन्त्र न्यायापालीकाको रक्षा हुनेमा कुनै दुई मत नरही अदालतमा सुनबाई हुँदा महाभियोगको काम कारवाहीको संवैधानिक परिक्षण हुने भई कमजोर कानूनी धरातलमा लगाइएको महाभियोग सम्वन्धी काम कारवाही रोक्ने आदेश हुने अवस्था रहेको भएपनि हालका का.मु.प्रधानन्यायाधीशबाट आफ्नो का.मु. प्रधानन्यायाधीशको पदावधी बढाउन तथा आफ्नो अदालतमा पहुच मजबुत बनाउनका लागि चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.को पदावधी समाप्त नहुनजेल सम्म कुनै पनि हालतमा उक्त मुद्दा पेशीमा चढाउन नदिने रणनीती बनाएको देखिएको छ ।
महाभियोग सम्वन्धी मुद्दा दर्ता भए पछिका अन्य सम्पूर्ण मुद्दाहरु नियमिति रुपमा पेशीमा राखिएको भएपनि रिट दर्ता फाँटबाट का.मु.प्रधानन्यायाधीशकै निर्देशनमा महाभियोगको मुद्दा भने पेशीमा नचढाउने कार्य भएको देखिन्छ ।
रिट निवेदकले महाभियोग सम्वन्धी मुद्दा संविधानको धारा १३३ बमोजिमको व्यवस्था अनुरुपको मुद्दाबाट रिट दायर गरिएको भएपनि का.मु.प्रधानन्यायाधीशकै ठाडो आदेशमा निवेदकको माग दावी नै नरहेपनि महाभियोग सम्वन्धी मुद्दालाई सोझै संबैधानिक इजलासमा पठाएर लामो समय सम्म सुनवाई हुन दिनबाट रोक्ने निति अख्तीयारी गरेको देखिन्छ ।
न्यायपालीकामा कार्यरत रहने सम्पूर्ण न्यायाधीशहरु उपर जहिले पनि महाभियोगको अस्त्र देखाई आफ्नो राजनितिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने हतियारको रुपमा महाभियोगको प्रयोग भै आएको कुरा विगतको नजिरबाट देखिएकोमा अवउपरान्त कुनै पनि हालतमा न्यायापालीकालाई राजनितिको प्रभावबाट मुक्त बनाई स्वतन्त्र रुपमा न्यायाधीशहरुलाई काम काज गर्न पाउने बातावरण निर्माणका लागि सहयोगी सावित हुने महाभियोग सम्वन्धी मुद्दा छिटो भन्दा छिटो सुनवाई हुनु पर्नेमा का.मु.प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्कीबाट आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि समुचा न्यायापालीका लाई अन्योलता तथा बन्धक हुने गरि राजनितिक दलको स्वार्थ अनुसार महाभियोग सम्वन्धी मुद्दा सुनवाई नै हुन नदिनु कुनै पनि अर्थमा उचित तथा जायज मान्न सकिदैन । न्यायपालीकालाई आफ्नो व्यक्तिगत लाभ वा जित हारको रुपमा मात्र नहेरी समुचा न्यायपालीकालाई स्वतन्त्र, सक्षम तथा निश्पक्ष समेत बनाउने दायित्व नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको जिम्मामा रहेको हुँदा कानूनी राज्य कायम गराउन तथा राजनितिक दवाव मुक्त बनाउन पनि महाभियोग सम्वन्धी विचाराधिन मुद्दालाई अविलम्व पेशीमा राखि सुनवाई हुन जरुरी देखिन्छ ।
ज्ञात रहोस् ,सत्ताधारी राजनितिक दलले महाभियोग सम्वन्धी प्रस्ताव संसदबाट पारित हुने अवस्था नदेखेपछि महाभियोग प्रस्तावलाई अलपत्र पार्ने गरि रातारात संसदको अधिवेशन अन्त्य समेत गरेको छ ।