सिन्धुली , १२ बैशाख ।
सरकारले चौतर्फी विरोध भएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । ती अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थीरता निम्ताउन खोजेको र प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर संविधानको मर्म विपरीत सरकार हिँड्न खोजेको भन्दै नेकपाभित्र र बाहिर आलोचना भइरहेको छ ।