सिन्धुली , ५ बैशाख ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अत्यावश्यक बाहेकका आवतजावत पूर्ण रुपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । यदि कोही खान नपाएरै गाउँ जान नपाएको भए त्यही खाद्यान्न पुर्याउने व्यवस्था गर्न भनेका हुन् ।
लकडाउन लम्बिँदै गर्दा मानिसहरु हप्तादिनसम्म हिँडेर भएपनि गाउँ जाने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । बैठकमा कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सिधै गाउँ पुयाउने वा जहाँ छन् त्यही रोक्ने विकल्प पेश गरेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्रीले यसमा उदार्ता देखाउन नहुने बताए । उनले भने , ” आवतजावत बन्द भनेपछि एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानेहरुलाई रोक्नुपर्छ । यदि खान नपाएरै जान लागेका हुन् भने जहाँ बसेका छन्, त्यही खाद्यान्न पुर्याउने व्यवस्था गर्नू । ”
अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो गन्तव्यमा जाने क्रममा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई तत्काल उनीहरुको घर पुर्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई घरसम्म पुग्ने सवारीसाधनको बन्दोबस्त गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार सरकारले उनीहरुलाई निशुल्क रुपमा घरसम्म पुर्याउनुपर्नेछ । घरतर्फ हिँडेका उनीहरुलाई कुनै अवरोध नगर्न पनि सर्वोच्च आदेश दिएको छ ।
सरकारले घर हिँडेका मजदुरको हकहितमा ध्यान नदिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसरी प्रधानमन्त्री र सर्वोच्चको आदेश एक अर्काको विपरीत रहेकाले प्रशासकिय अधिकृत तथा सुरक्षकर्मीले कसको आदेश मान्ने सन्दर्भमा अन्योल रहेको छ ।