२०८१ फागुन १३ काठमाडौ । थारु लगाएतको बिषयमा भएका फैसला कार्यान्वयन गर्नको लागी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सर्वोच्च अदालतले ताकेता पत्र पठाएको छ । ताकेता पत्रमा के लेखिएको छ:
“उपरोक्त सम्बन्धमा रिट निवेदक प्रेमीलाल प्रसाद चौधरी समेत विपक्षी श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाण्डौ समेत भएको रिट न. ०७८-७०-०६६० को उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदनमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७९/१०/२४ रा भएको आदेश कार्यान्वयनको सम्बन्धमा यस निर्देशनालयबाट पछिल्लो पटक च.नं. ३३२ मिति २०८०/०९/१६ को पत्र मार्फत पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म उक्त पत्रको जवाफ प्राप्त नभएको र उक्त आदेशानुसारको कार्य सम्पन्न भएको नदेखिँदा पुनः यो ताकेता पत्र लेखिदैछ।
श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७९/१०/२४ मा आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानून मार्फत गरिनुपर्ने हुँदा संघीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम विनियम समेतका सेवा सम्बन्धी कानूनी व्यबस्थाको निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो आदेश प्राप्त भएको ९ (नौ) महिना भित्र सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाममा परमादेशको आदेश गरिएको छ।
माथि उल्लिखित अवधि भित्र आवश्यक कानूनी प्रवन्ध मिलाइएपछि सो कानूनी व्यवस्थाले थारू लगायत हालसम्म समेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित बर्गको सागि जे जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्छ सो व्यवस्था लागु भए पश्चात कायम हुन आउने कुल पदहरुमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट यो आर्थिक बर्ष (अर्थात आर्थिक वर्ष २०७९/०८०) मा आरक्षण नगरिएबाट बास्तविक रुपमा गुम्न गएका पदहरु समेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनु भनी विपक्षी राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लगायत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न नैकहरु, कानून बमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, नेपाल प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशर प्रहरी बल समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ” भन्ने समेत व्यहोराको आदेश भएको देखिन्छ।
अतः श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९/१०/२४ को उक्त आदेशानुसार संघीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियम समेतका सेवा संम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको निर्माग लगायत आवश्यक
सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो आदेश प्राप्त भएको ९ महिना भित्र सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी आदेश भएकोमा सो को कार्यान्वयन चरण के कुन अवस्थामा रहेको छ, हाल सम्म भए गरेका कार्यहरु सम्बन्धी प्रतिवेदन यस निर्देशनालयमा प्रस्तुत पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र पठाइदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ”। (क्रान्ति)