प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सङ्घीय संसद् सचिवालय पुस्तकालय व्यवस्थापनको लागि स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा प्राप्त तथ्य एवम् विवरणको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित पुस्तकालयको समय सापेक्ष विकास गर्न सचिवालय प्रयासरत रहेता पनि पर्याप्त जनशक्ति, बजेटको सीमितता तथा स्थान अभावले संभव नभएकोले अवलोकनमा देखिएका समस्यासहितको प्रतिवेदन माथि समाधानका विषयमा सचिवालय सचिव डा रोजनाथ पाण्डेसँग आज यहाँ छलफल गरिएको थियो । सचिव पाण्डेले भन्नुभयो, “मूलुकको नमूना पुस्तकालय बनाउन करारमा रहेका जनशक्तिको सट्टामा स्थायी पूर्ति गर्नमा पहल गर्ने, विनियोजित बजेटमा पुस्तकालय व्यवस्थापनमा रहेको कठिनाईलाई सहज बनाउने, उपहार, अमूल्य दस्तावेज सुरक्षित गर्ने, सबै मन्त्रालयका सूचनालाई व्यवस्थित गर्ने, पुस्तक नवीकरण गर्न समितिले कार्यविधि तय गर्ने, सचिवालय नागरिक वडापत्र बनाउन आवश्यक रहेको छ । ” केन्द्रीय, सार्वजनिकलगायत अन्य सरकारी पुस्तकालयसँग सहकार्य र समन्वयनको लागि उपयुक्त संयन्त्र एवम् वातावरण बनाई सञ्जाल स्थापित गर्न पहल गर्ने र प्रतिवेदनले नीतिगत व्यवस्थालाई मद्दत गर्न टेवा पु¥याउने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा समितिका सुझावलाई कार्यान्वयनमा पहल गरी व्यवहारिकरुपमा ल्याउन सचिव पाण्डले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।रासस