विसं २०७४ को प्रदेशसभा र गठित प्रदेश सरकार ऐतिहासिक सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनको प्रारम्भ थियो । सङ्घीयताको व्यवहारिक अभ्यासमा जाँदै गर्दा पहिलो कार्यकालमा सात प्रदेशमध्ये कुनै पनि सभामुख पदमा महिला पाउन सकेको थिएन । राज्यका जुनसुकै नीतिगत तहमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । विसं २०७४ को निर्वाचनपश्चात प्रदेशसभामा निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत महिला सातै प्रदेशमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । संसद्मा सभामुख र उपसभामुखमा पुरुष वा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले सबै प्रदेशमा पहिलो कार्यकालमा महिला उपसभामुखमा मात्र चुनिनुभयो । विसं २०७९ को निर्वाचनपश्चात कर्णाली प्रदेशसभाले आइतबार मात्र सभामुख प्राप्त गरेको छ । यही माघ १ गते सम्पन्न भएको कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको तेस्रो बैठकले प्रदेशसभा सदस्य नन्दा गुरुङलाई सभामुखमा निर्वाचित गरेको हो । सभामुखमा निर्वाचित उहाँ सङ्घीयताको इतिहासमा प्रदेशसभामा पहिलो महिला सभामुख हुनुहुन्छ ।रासस