ऐन बनेको पाँच वर्ष पूरा हुँदा पनि त्यहाँ गरिएका सबै व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकाले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको सरोकारवाला निकायले बताएका छन् । सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय काठमाडौँले शुक्रबारदेखि बुटवलमा आयोजना गरेको ‘सुशासनको प्रवद्र्धनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन’ विषयक दुईदिने कार्यशाला गोष्ठी समापन समारोहका सहभागीले कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको बताए । समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहालले सहकारी ऐनका कार्यान्वयन नभएका दफाको कार्यान्वयन गर्न पटकपटक विभाग र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिनुभयो । समितिले सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको उहाँको भनाइ छ । सहकारी ऐनमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण, प्रवद्र्धन कोष, रु ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट हुनेलगायत व्यवस्था अझै कार्यान्वयन नभएकाले मुख्यगरी ठूला सहरमा खुलेका सहकारीमा समस्या देखिएको छ । “कानुनको कार्यान्वयका लागि अनुरोध गर्दैआएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । समस्या समाधानका लागि समितिले सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुन नदिन जागरण, सरकार र सहकारीबीच सेतु एवं समस्याग्रस्त भएपछि व्यवस्थापनको काम गरेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो ।