नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९’ जारी गरेको छ । यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३’ लाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो । कुनै वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा दायित्ववापतको रकम विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्नका लागि भुक्तानी कम्पनीहरुले मध्यस्थता गर्दछन् । स्वेदश तथा विदेशमा समेत हुने यस्तो कारोबारको दायित्व भुक्तानीका लागि सेवा दिन विभिन्न कम्पनीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिँदै आएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि भुक्तानी सेवा दिने कम्पनीका रुपमा काम गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकको हकमा एउटा संस्थालाई भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमध्ये कुनै एक प्रकारको मात्र काम गर्न पाउने गरी अनुमति दिइने व्यवस्था रहेको छ । नयाँ व्यवस्थाले मुख्यगरी भुक्तानी सेवा दिने कम्पनीको चुक्ता पूँजी र वैदेशिक लगानी ल्याउने कम्पनीहरुका लागि त्यसको निश्चित सीमा निर्धारण गरिदिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । “भुक्तानी सेवा दिने कम्पनीको लाइसेन्स लिँदा निश्चित पूँजी कायम गर्नुपर्ने र यदि त्यस्ता कम्पनीमा विदेशी लगानी ल्याउने हो भने निश्चित प्रतिशत सिलिङ तोकिएको छ”, पोखरेलले भन्नुभयो ।