कर्णालीका स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमादेखि आपतकालीन उपचार कोष स्थापनालगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । नागरिकहरु आर्थिक अभाव, गरिबी र चेतनाको कमीका कारण रोग पालेर बस्ने र सामान्य उपचारसमेत पाउन नसक्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई अन्त्य गर्न स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका सबै नागरिकको जीवनरक्षाका लागि निःशुल्क स्वास्थ बीमा कार्यक्रमको सुरूवात गरेको जनाएको छ । यसअघि सुरु गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सहजीकरण गरी अघि बढाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष नारासिं रोकायाले बताउनुभयो । “नागरिकको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर छौँ । उपचारमा सहज होस् भनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएका हौँ,यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पनि बढाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समानिकरणतर्फ ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता राखी योजना बनाएको छ । “विपन्न नागरिकको उपचारमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले आपतकालीन उपचार कोषको स्थापना गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् रु १५ करोड रकम स्वास्थ्यका क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको छ । कालिकोटको महावै र शुभकालिका गाउँपालिकाले पनि सबै नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ बीमा सञ्चालनमा ल्याएका छन् । महावै गाउँपालिका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले आफूले पहिलो निर्णयबाट निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको बताउनुभयो । गाउँपालिकामा एक हजार छ सय घरमध्ये हालसम्म तीन सयभन्दाबढीमा घरपरिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले चालु आवको कूल बजेटको ३२ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । कालिकोटकै शुभकालिका गाउँपालिकाल पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रु ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द्रप्रसाद आचार्यले पाँच वर्षभित्र सबै नागकिरको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिसक्ने लक्ष्यअनुसार एक वर्षमा एक हजार एक सय घरपरिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने बताउनुभयो ।