बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारमा नयाँ लगानी रोकेर भए पनि राष्ट्र बैंकको सापटी भुक्तानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) उपयोग गरेका त्यस्ता संस्थाले पछिल्लो समय यस्तो सापटी सुविधालाई शून्य नजिक पु¥याएका हुन् । गत असार मसान्तमा बैंकहरुले उपयोग गरेको एसएलएफ सुविधा रु एक खर्ब ४८ अर्ब बराबर थियो । राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार अहिले यो आकार रु दुई अर्बमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकको खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावलीमा भएको संशोधनका कारण यस्तो उपयोग घटेको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले यही पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त विनियमावली संशोधन गर्दै एसएलएफ सुविधाको सीमालाई १० गुणाभन्दा धेरै सङ्कुचित बनाएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले अघिल्लो हप्ता कायम रहेको निक्षेपको बढीमा एक प्रतिशतसम्मको तरलता मात्रै तोकिएको बैंकदरमा उपयोग गर्न सक्छन् । झण्डै रु ५२ खर्बका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले बढीमा रु ५२ अर्बसम्म मात्रै पाउने अवस्था छ । त्योभन्दा बढी तरलताका लागि बजारको प्रतिस्पर्धी बजारअनुसार ब्याज तिर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन रिपो तथा निक्षेप उपकरणको प्रयोग गर्ने नीति बनाएको छ ।