लगानी बोर्डले पश्चिम सेती परियोजना अध्ययनको अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरे पनि निर्माणस्थलका बासिन्दालाई भने परियोजना बन्नेमा विश्वस्त देखिएका छैनन् । चार दशकदेखि निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको कब्जामा रहँदै आएको परियोजना चालु आवदेखि सरकारले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको हो । बोर्डको २३ जेठ २०७९ मा बसेकोे बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र परेको आयोजनाको एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेको थियो । बैतडीको ढुङ्गाढदेखि बझाङको चौडामबगरसम्म परियोजनाको क्षेत्रफल रहने पश्चिम सेतीको चर्चा ४२ वर्षअघिकै हो । सरकारलाई पटक–पटक अन्यौलमा पार्दै आएका कम्पनीले साढे तीन दशक समय अध्ययन गर्दै बाहिरिँदै गरे । “नेताहरुले चुनावको बेलामा देखाउने आशा पनि पुरानो भइसक्यो”, उद्योग वाणिज्य सङ्घ डोटीका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र खड्का भन्नुहुन्छ, “नेताहरुका लागि पश्चिम सेती दुहुनो गाईजस्तै हो । यस पटकको चर्चा पनि नेताको कमाइ खाने भाँडो हुनसक्छ ।” पश्चिम सेती परियोजनाको सुरूआत ०३८÷३९ सालतिरै भए पनि निर्माणस्थलका बासिन्दालाई भने २०४२ सालतिर मात्रै थाहा भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द बैतडीको ढुङ्गाड र डोटीको तलारा जोड्ने सेती नदीमा बनाइएको झोलुङ्गे पुल उद्घाटन गर्न आएको बेला जानकारी भएको थियो । उहाँले नै सेतीबाट विद्युत् निकाल्ने र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्ने भाषण गरेपछि पश्चिम सेती पहिलोपटक स्थानीयस्तरमा भएको हो ।