चौध स्थानीय तह रहेको पर्सामा अधिकांश स्थानीय तहले हालसम्म भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम नसकिँदा कित्ताकाटको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणअन्तर्गत यही मङ्सिर २३ गतेसम्म प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण जग्गालाई गैर कृषि क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । पर्साका अधिकांश पालिकाले यस्तो संवेदनशील कार्यसम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र पकहा मैनपुर गाउँपालिकाले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको निर्णय गरेको छ । भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साउन ३१ गते नै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई २०७९÷८÷२३ गतेभित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनेको थियो । त्यो निर्देशनअनुसार पर्साका अधिकांश स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाटको समस्या समाधान नहुने भएको छ । नापी विभागले यस कार्यका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरिसकेको भन्दै विभागसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउने कार्य गर्न गराउन सम्बन्धित सबै पालिकालाई अनुरोध गरे पनि पालिकामा आवश्यक जनशक्ति अभावमा यो कार्य पूरा हुन नसकेको हो ।