२२ मंसिर, काठमाडाैं ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मानव अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको प्रयासका बाबजुद पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना नरोकिएकाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँगको सहकार्यमा आज यहाँ आयोजित ‘१४औँ मानव अधिकार राष्ट्रिय भेला–२०७९’ को उद्घाटन गर्दै उहाँले जनताले पूर्ण मानव अधिकार पाएको महसुस गर्न नसकिरहेको बताउनुभयो ।
“मानव अधिकार सबैका लागि हो । वास्तविक अर्थमा मानव अधिकार आवाजविहीन, शोषित, उत्पीडित, सीमान्तकृत र राज्यले पछाडि पारेका जाति र वर्गका लागि हो”, उहाँले भन्नुभयो, “मानव अधिकारको कार्यान्वयन समाजको उन्नति र प्रगतिका लागि हो ।” मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पूर्णपालन अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि कानूनी व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले मानव अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको र मानव अधिकार सुनिश्चितता सदैव नेपालको उच्च प्राथमिकतामा रहिआएको जनाउँदै उहाँले मानव अधिकारका लागि नेपालमा बहुआयामिक कार्य हुँदै आएको स्मरण गर्नुभयो । “मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारसम्बन्धी सङ्घसंस्थाले आआफ्ना प्रयास जारी राखेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न गरिरहेको कार्यका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।”
नेपालको संविधानले नागरिकका थुप्रै मौलिक हकअधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपतिले मानव अधिकारका रूपमा रहेका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको ध्यानाकृष्ट गराउनुभयो । “विश्वका मानवले पाउने आधारभूत सामाजिक, आर्थिक, नागरिक हक तथा स्वतन्त्रता नै मानव अधिकार हो । मानिसको भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, शिक्षाको अधिकार, हिँड्डुल, स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, श्रम तथा रोजगार जस्ता सबै अधिकार मानव अधिकार हुन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
मानव अधिकारको प्रयोगका रूपमा नागरिकले आगामी पाँच वर्षका लागि मत दिएको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले निर्वाचनमा सहभागी भएर मताधिकारको प्रयोग गर्नुभएकामा आम मतदातालाई बधाई दिनुभयो । निर्वाचनको पूर्ण परिणामसँगै सङ्घ तथा सात प्रदेशमा सरकार बन्ने र ती सरकारले देशको विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्व गर्ने उहाँको विश्वास छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आप्रवासी नेपालीलाई गन्तव्य मुलुकमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सम्बन्धित मुलुकका मानव अधिकारवादी संस्थासँग समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो । “मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा आयोग लागि परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा ‘मानव अधिकार र शान्तिका निम्ति पद्मरत्न तुलाधर सम्मान’ पहिचानवादी आन्दोलनका अगुवा मल्ल के सुन्दरलाई प्रदान गरिएको थियो । यस्तै ‘१४औँ राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेला सम्मान’ आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकार पैरवीमा अहोरात्र खटिनुभएका डा गणेश गुरुङलाई प्रदान गरिएको थियो ।
सो अवसरमा मानव अधिकार प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउने व्यक्तित्व चरण प्रसाईं, गौरी प्रधान, शान्तलाल मुल्मी, डा गोपाकृष्ण शिवाकोटी, भवानीप्रसाद खरेल, डा सुन्दर थापा, कृष्ण सुवेदी, जीतराम लामा, प्रदीप पोखरेल, गणेश विक, शान्तलक्ष्मी श्रेष्ठ, नरेन्द्र खतिवडालगायतलाई सम्मान गरिएको थियो ।